BPSC - 102 Guess Paper 2025-26

B.P.S.C - 102 (Solved)

भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र

Guess Paper - Exam Notes

प्रश्न 1. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर: भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

1. लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान: भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। यह भारतीय जनता द्वारा अधिनियमित और अंगीकृत है। प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है: "हम भारत के लोग... इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

2. विश्व का सबसे बड़ा संविधान: भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। (तुलना: अमेरिका-7, कनाडा-147 अनुच्छेद)।

3. संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य: भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण स्वतंत्र है। शासन जनता का है। यह एक 'गणराज्य' है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) वंशानुगत नहीं, बल्कि निर्वाचित होता है।

4. लिखित एवं निर्मित संविधान: अमेरिका व कनाडा की तरह भारत का संविधान लिखित है। इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन में किया गया।

5. संसदीय शासन व्यवस्था: ब्रिटिश मॉडल पर आधारित। संसद धुरी है। मंत्रिमण्डल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

6. मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य: भाग-3 में मौलिक अधिकार (समानता, स्वतंत्रता आदि) और भाग-4A में मूल कर्तव्य (42वें संशोधन द्वारा) शामिल हैं।

7. एकात्मक एवं संघात्मक का मिश्रण: भारत 'राज्यों का संघ' है। सामान्यतः संघात्मक है, पर आपातकाल में एकात्मक हो जाता है।

8. कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण: कुछ संशोधन साधारण बहुमत से होते हैं (लचीला), जबकि कुछ के लिए विशेष बहुमत व राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है (कठोर)।

9. समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य: 42वें संशोधन (1976) द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़े गए। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है।

10. स्वतंत्र न्यायपालिका: सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।

11. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार: 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के वोट देने का अधिकार है।

प्रश्न 2. छः प्रमुख मूल अधिकार कौन-कौन से हैं?

उत्तर: संविधान के भाग-3 में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं (संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया):

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18):
   • कानून के समक्ष समानता (अनु. 14)।
   • धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध (अनु. 15)।
   • लोक नियोजन में अवसरों की समानता (अनु. 16)।
   • अस्पृश्यता (छुआछूत) का अंत (अनु. 17)।
   • उपाधियों का अंत (अनु. 18)।
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22):
   • अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं: भाषण, सभा, संघ, भ्रमण, निवास और व्यापार।
   • अनुच्छेद 21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24):
   • मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक।
   • 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध।
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28):
   • किसी भी धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
5. संस्कृति और शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 29-30):
   • अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार।
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32):
   • डॉ. अम्बेडकर ने इसे 'संविधान की आत्मा' कहा है।
   • इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है:
     1. बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2. परमादेश, 3. प्रतिषेध, 4. अधिकार पृच्छा, 5. उत्प्रेषण।

प्रश्न 3. संविधान में मौलिक कर्तव्यों के प्रवेश की पृष्ठभूमि बताइए।

उत्तर: मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे।

• स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन (1976) द्वारा भाग 4(क) और अनुच्छेद 51(क) जोड़ा गया।
• प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे। 86वें संशोधन (2002) द्वारा 11वां कर्तव्य (शिक्षा का अवसर) जोड़ा गया।

प्रमुख कर्तव्य: संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज/राष्ट्रगान का आदर, देश की रक्षा, भाईचारा बढ़ाना, पर्यावरण रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा आदि। ये कर्तव्य गैर-न्यायोचित हैं (कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते)।

प्रश्न 4. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए:

(क) नेहरू रिपोर्ट (1928):

• मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार।
• सिफारिशें: औपनिवेशिक स्वराज्य (Dominion Status), मौलिक अधिकारों की मांग, पृथक निर्वाचन का विरोध, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, धर्मनिरपेक्ष राज्य, वयस्क मताधिकार।
• सांप्रदायिकता को नकारा और सशक्त केंद्र की वकालत की।

(ख) संविधान के दार्शनिक आधार:

• संप्रभुता: अंतिम शक्ति जनता में।
• लोकतांत्रिक मूल्य: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व।
• समायोजन का सिद्धांत: सर्वसम्मति से निर्णय लेना।
• पंथनिरपेक्षता: सभी धर्मों को समान आदर।
• समाजवाद: संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण।

प्रश्न 5. राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में विस्तार से बताएँ।

उत्तर: अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।

1. सामान्य शक्तियाँ:

• कार्यपालिका: PM, मंत्रियों, राज्यपालों, न्यायधीशों, CAG की नियुक्ति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति।
• विधायी: संसद सत्र बुलाना/सत्रावसान करना, लोकसभा भंग करना। विधेयक पर हस्ताक्षर (Veto power)। अध्यादेश जारी करना (अनु. 123)।
• वित्तीय: धन विधेयक इनकी पूर्व अनुमति से पेश होता है। बजट रखवाना।
• न्यायिक: क्षमादान की शक्ति (अनु. 72)।

2. आपातकालीन शक्तियाँ:

• राष्ट्रीय आपात (अनु. 352): युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर।
• राष्ट्रपति शासन (अनु. 356): राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर।
• वित्तीय आपात (अनु. 360): वित्तीय साख खतरे में होने पर (भारत में अभी तक नहीं लगा)।

प्रश्न 6. केन्द्र-राज्य प्रशासनिक और वित्तीय संबंध।

उत्तर:

1. प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256-263):

• राज्यों का कर्तव्य है कि वे संसद के कानूनों का पालन सुनिश्चित करें।
• केन्द्र राज्यों को निर्देश दे सकता है (रेलवे सुरक्षा, संचार आदि)।
• अनुच्छेद 263: अंतर्राज्यीय परिषद का गठन (सहयोग हेतु)।
• आपातकाल में राज्य प्रशासन पूरी तरह केन्द्र के अधीन हो जाता है।

2. वित्तीय संबंध (अनुच्छेद 268-293):

• संविधान राजस्व स्रोतों का स्पष्ट विभाजन करता है (संघ सूची, राज्य सूची)।
• वित्त आयोग (अनु. 280): केन्द्र और राज्यों के बीच करों (Taxes) के बंटवारे की सिफारिश करता है।
• अनुदान (अनु. 275): संसद राज्यों को सहायता अनुदान दे सकती है।

प्रश्न 7. 73वें संशोधन (1992) द्वारा पंचायती राज में बदलाव।

उत्तर: इस संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया।

• त्रि-स्तरीय ढांचा: ग्राम पंचायत (गाँव), पंचायत समिति (ब्लॉक), जिला परिषद (जिला)।
• ग्राम सभा: सभी वयस्क मतदाताओं की सभा, इसे संवैधानिक मान्यता मिली।
• चुनाव: हर 5 साल में नियमित चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संचालन।
• आरक्षण: SC/ST को जनसंख्या अनुपात में। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 (33%) सीटें आरक्षित।
• 11वीं अनुसूची: पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय सौंपे गए (कृषि, सड़क, पेयजल आदि)।
• राज्य वित्त आयोग: पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु।

प्रश्न 8. टिप्पणियाँ:

(क) उच्च न्यायालय (High Court): राज्य का सर्वोच्च न्यायालय।

• संरचना: मुख्य न्यायाधीश + अन्य न्यायाधीश (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त)।
• क्षेत्राधिकार: मूल अधिकार (रिट जारी करना), अपीलीय अधिकार (जिला कोर्ट के फैसलों के खिलाफ), और अधीक्षण (निचली अदालतों पर निगरानी)।

(ख) विधायी प्रक्रिया (कानून बनाना):

• साधारण विधेयक: किसी भी सदन में पेश हो सकता है। दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बनता है।
• धन विधेयक: केवल लोकसभा में पेश (राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से)। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन रोक सकती है, खारिज नहीं कर सकती।

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